रिकांगपिओ: किन्नौर जिला ग्राम पंचायत पूह में वन अधिकार अधिनियम 2006 की समीक्षा बैठक राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने की अध्यक्षता में आयोजित की। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार प्रदेश सहित जनजातीय क्षेत्रों के भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। इस दिशा में प्रत्येक पंचायत स्तर पर वन अधिकार समिति का गठन कर इस दिशा में जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है। राजस्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार निर्धन एवं उपेक्षित वर्गों के उत्थान व कल्याण के लिए सदैव तत्पर रही है जिसका उदाहरण है वन अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, नौ तोड़ अधिनियम जिससे आम आदमी के जीवन स्तर में बढ़ोतरी दर्ज हुई है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश व जनजातीय लोगों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। बैठक में नागरिक अस्पताल चांगो में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का मामला उठाया गया जिस पर राजस्व मंत्री द्वारा इन पदों को शीघ्र भरने का आश्वासन दिया । इसके अलावा राजस्व विभाग में भी लंबित पड़े रिक्त पदों को शीघ्र भरने का आश्वासन दिया गया। बैठक की कार्यवाही का संचालन कार्यकारी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नारायण सिंह चौहान ने किया व वन अधिकार अधिनियम 2006 की बारीकियों से अवगत करवाया। उन्होंने गत बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों पर अधिकारियों से जवाब-तलब किया व उन्हें समय पर विभिन्न निर्माणाधीन कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा असंगठित श्रमिक कल्याण वर्ग के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रदान होने वाली आवास सुविधा व गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों पर चर्चा, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। राजस्व मंत्री ने अधिकारियों से सामाजिक सुरक्षा तथा निर्धन एवं उपेक्षित वर्गों के लिए वर्तमान राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा मांगा।