शिमला: हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के कार्यान्वयन को अंतिम रूप दिया है। शुक्रवार को यहां ओपीएस के दायरे में लाने के लिए सरकारी सेवा में नई नियुक्ति की घोषणा करने के अलावा।
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा कि कर्मचारियों को भी जीपीएफ के दायरे में लाया जाएगा और नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत आने वाले कर्मचारी जो 15 मई 2003 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें संभावित तिथि से ओपीएस दिया जाएगा. हिमाचल प्रदेश सरकार के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है।
इसमें कहा गया है कि नियमों में आवश्यक संशोधन के बाद, सरकार और कर्मचारियों द्वारा एनपीएस के तहत योगदान 1 अप्रैल 2023 से बंद हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि 1 अप्रैल 2023 से एनपीएस के तहत उनके वेतन से कोई कटौती नहीं की जाएगी।
सरकार ने एनपीएस के प्रावधान को भी सक्रिय रखा है और कर्मचारियों से कहा है कि अगर वे एनपीएस के तहत शासित होना चाहते हैं तो सरकार को अपनी सहमति दें।
इसमें यह भी विस्तृत रूप से बताया गया है कि सरकार वित्त वर्ष 2023-24 में ओपीएस के कार्यान्वयन में 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च करेगी, आगे वित्त विभाग को नियमों में संशोधन करने और इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए कहेगी।
मंत्रिपरिषद ने एक करोड़ रुपये की राशि वापस करने के लिए केंद्र सरकार को भेजे जाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। एनपीएस के तहत राज्य को 8000 करोड़ रुपये।