देहरादून। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता की वर्षगांठ के अवसर पर 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस के तहत उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों में राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। राज्य स्तर से लेकर तहसील स्तर तक होने वाले इस व्यापक अभ्यास में प्रदेश के लगभग 250 से 300 स्थानों पर एक साथ विभिन्न आपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखा जाएगा। राज्य में पहली बार इतने बड़े स्तर पर एक साथ मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है।
मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर आज उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में ओरिएंटेशन एवं कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें संबंधित विभागों, जनपदों और विभिन्न स्तरों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। बैठक में मॉक ड्रिल की तैयारियों, विभागों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता को स्मरणीय बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसी क्रम में 25 से 28 नवंबर तक प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य आमजन, स्थानीय समुदायों, प्रशासन और विभिन्न विभागों की आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करना है।
उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को प्रदेश के सभी जनपदों में टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। इसमें विभिन्न आपदा परिदृश्यों के आधार पर संबंधित विभाग अपनी भूमिका, उपलब्ध संसाधनों, आपातकालीन संचार व्यवस्था, राहत एवं बचाव कार्यों तथा आपसी समन्वय का अभ्यास करेंगे। इसके बाद 28 नवंबर को प्रदेशभर में लगभग 250 से 300 स्थानों पर एक साथ मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी।
सचिव ने कहा कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य केवल राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि आपदा की सूचना मिलने से लेकर त्वरित प्रतिक्रिया, संसाधनों की तैनाती, आपातकालीन संचार, घटनास्थल पर कमांड एवं नियंत्रण, घायलों के उपचार, सुरक्षित निकासी और राहत सामग्री की उपलब्धता तक पूरी व्यवस्था की वास्तविक क्षमता का परीक्षण करना है। इसके माध्यम से विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की स्थिति का भी आकलन किया जाएगा।
उन्होंने सभी जिलाधिकारियों एवं संबंधित विभागों को मॉक ड्रिल पूरी गंभीरता से आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य, राजस्व, लोक निर्माण, पेयजल, विद्युत विभाग, नगर निकायों, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एनसीसी, एनएसएस, आपदा मित्र, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा।
राहत शिविरों में भी परखी जाएंगी व्यवस्थाएं
मॉक ड्रिल के दौरान राहत शिविरों की स्थापना और वहां उपलब्ध सुविधाओं का भी वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण किया जाएगा। शिविरों में बिजली, पेयजल, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और शिशु आहार की व्यवस्था के साथ गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर राहत शिविरों में पुलिस एवं होमगार्ड के जवानों की तैनाती भी की जाएगी।
विनोद कुमार सुमन ने सामुदायिक सहभागिता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि किसी भी आपदा के दौरान स्थानीय समुदाय सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली इकाई होता है। इसलिए समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करना बेहद जरूरी है।
आपदा प्रबंधन उपकरणों का होगा प्रदर्शन
मॉक ड्रिल के दौरान विभिन्न आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की ओर से उपकरणों और संसाधनों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसके साथ ही उनके संचालन का अभ्यास किया जाएगा, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
सरकारी कार्यालयों में गठित होंगी समितियां
आपदा प्रबंधन दिवस के मद्देनजर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में संभावित आपदाओं एवं जोखिमों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए प्रत्येक कार्यालय में विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष की ओर से तीन से पांच सदस्यों की समिति गठित की जाएगी।
समिति कार्यालय भवनों में आग लगने, बिजली से संबंधित दुर्घटनाओं, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, भवन क्षतिग्रस्त होने, पेड़ गिरने और अन्य संभावित खतरों का आकलन कर उनसे बचाव के उपाय सुझाएगी। इसके अलावा अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, उनकी वैधता एवं कार्यशीलता, प्रत्येक मंजिल पर उनकी व्यवस्था, पानी की उपलब्धता और कर्मचारियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग की जानकारी की भी समीक्षा की जाएगी।
विद्यालयों में भी होंगे आपदा जागरूकता कार्यक्रम
शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि 25 से 27 नवंबर के बीच 100 से अधिक विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में सुविधानुसार एक दिवसीय मॉक ड्रिल आयोजित की जाए। वहीं, 28 नवंबर को विद्यालयों में आपदा प्रबंधन विषय पर वाद-विवाद, निबंध, पोस्टर, स्लोगन और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
इसके अलावा 25 से 27 नवंबर के बीच प्रत्येक विकासखंड में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक आयोजित कर उन्हें आपदा जोखिम कम करने के उपायों की जानकारी दी जाएगी। सामुदायिक सहभागिता के तहत जागरूकता रैलियां, जनसंपर्क अभियान, नुक्कड़ नाटक और अन्य जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। स्थानीय स्वयंसेवकों को प्राथमिक उपचार तथा बुनियादी खोज एवं बचाव कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
बैठक में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) प्रकाश चंद्र, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (क्रियान्वयन) एवं डीआईजी राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

