भराड़ीसैंण, 11 मार्च । उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान खेल, महिला सशक्तिकरण और राशन वितरण से जुड़े मुद्दे उठे। जिस पर सरकार की ओर से मंत्री रेखा आर्याने जवाब दिए।
आज सदन में सदस्य सुरेश गाड़ियां के प्रश्न पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को उनके ग्रेड व पदक के अनुसार नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए खेल विभाग की ओर से आवश्यक पदों के सृजन की कार्रवाई की जा रही है। मंत्री ने यह भी बताया कि आगामी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य की बेहतर रैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए प्रदेश से बाहर सर्वोच्च संस्थानों में भेजने का कोई प्रावधान नहीं है।
विधानसभा के सदस्य बृजभूषण गैरोला व महेश जीना के प्रश्नों पर के जवाब में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि वर्ष 2022 से प्रदेश के गरीब बच्चों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, प्रवर्तकता योजना और नन्दा गौरा योजना के तहत मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। साथ ही, उत्तरकाशी के यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में 2024-25 और 2025-26 में लगभग 26 महिलाओं को स्वरोजगार योजना से जोड़ा गया है।
मंत्री ने बताया कि प्रदेश में उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना, मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, अनुपूरक पोषाहार योजना, महालक्ष्मी किट योजना, महिला पोषण योजना, सेनेटरी नैपकिन योजना, वन स्टॉप सेंटर, सखी निवास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित कई योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।
विधानसभा में सदस्य सुमित ह्रदयेश, संजय डोभाल, शक्तिशाल शाह के प्रश्नों पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री आर्या ने कहा कि राज्य में कुल 1,84,140 राशन कार्डधारकों के सत्यापन अभियान को तेज किया गया है। अपात्र पाए जाने वाले राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे और पात्र परिवारों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले चार वर्षों में अंत्योदय अन्न योजना से प्राथमिक परिवार योजना में 77,976 परिवारों को और प्राथमिक परिवार योजना से राज्य खाद्य योजना में 1,45,612 परिवारों को स्थानांतरित किया गया।
मंत्री ने कहा कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 30 स्टेडियम और 102 मिनी स्टेडियम बनाए जा चुके हैं। प्रत्येक ब्लॉक में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है और उनके रख-रखाव के लिए जिला योजना व अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान फुटबॉल प्रतियोगिताओं के सुचारू संचालन के लिए केज लगाया गया।
सदस्य हरीश धामी के प्रश्न पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 से आतिथि तक राज्य के विभिन्न विद्यालयों और अन्य स्थानों में कुल 30 खेल मैदान विकसित किए गए हैं, जिनमें भूमि उपलब्धता, स्थल चयन समिति की संस्तुति और वित्तीय संसाधनों के आधार पर निर्माण किया गया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत संचालित योजनाओं में बीपीएल, एपीएल श्रेणी आधार नहीं है, इसलिए नए राशन कार्ड वर्तमान में इसी आधार पर नहीं बनाए जा रहे हैं।