शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार शाम सोलन के निकट क्यारी घाट में 24 अत्याधुनिक वोल्वो बसों को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि राज्य सरकार लोगों को विश्वस्तरीय परिवहन सुविधाएं प्रदान करने तथा हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) को मजबूत करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा, “पिछले दो वर्षों में सरकार ने जनता को सुविधाजनक और आरामदायक परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का वार्षिक अनुदान प्रदान किया है।” उन्होंने कहा कि सरकार ने 500 डीजल बसें, 300 इलेक्ट्रिक बसें और 30 वोल्वो बसें खरीदी हैं। परिवहन सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए सरकार की 100 टेंपो ट्रैवलर खरीदने की योजना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में एचआरटीसी को 60 करोड़ रुपये मासिक अनुदान मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रेल और हवाई संपर्क सीमित होने के कारण अधिकांश लोगों के लिए सड़क परिवहन ही यात्रा का प्राथमिक साधन है और एचआरटीसी की बसें ही परिवहन का मुख्य साधन हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने के लिए व्यापक कार्य चल रहा है और हाइड्रोजन चालित तथा ई-बसों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। सुक्खू ने कहा, “हरित हिमाचल के विजन के अनुरूप, 110 करोड़ रुपये की लागत से पूरे राज्य में और अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी ने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा, “एचआरटीसी की बसें राज्य के लोगों की जीवन रेखा हैं। ये बसें प्रतिदिन चार से पांच लाख यात्रियों को ले जाती हैं।” अग्निहोत्री ने कहा, “पिछले दो वर्षों में, राज्य सरकार ने 250 डीजल बसें संचालित की हैं और जल्द ही एचआरटीसी बेड़े में 250 नई बसें जोड़ने की योजना बना रही है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, एचआरटीसी की बसें राज्य के सबसे दूरदराज के क्षेत्रों और सबसे लंबे दिल्ली-लेह मार्ग पर भी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में निगम के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना सहित विभिन्न वित्तीय लाभ प्रदान किए हैं और उन्हें भत्तों का बकाया भुगतान किया है। उन्होंने कहा, “राज्य में नए बस स्टैंड भी बनाए जा रहे हैं।”