लखनऊ: समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर आए हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मुद्दे को लेकर अब पार्टी गांव-गांव जाएगी। पार्टी की तरफ से लोगों को बताया जायेगा कि प्रदेश सरकार ने अदालत को गुमराह किया और सही तथ्यों का विवरण नहीं दिया।
सूत्रों के अनुसार इस मुद्दे को लेकर विधानसभा क्षेत्रवार ‘संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ’ यात्रा निकालने की तैयारी भी पार्टी ने शुरू कर दी है। मतलब साफ़ है कि पार्टी इस मुद्दे में बड़ी संभावनाएं तलाश रही है और पार्टी से ओबीसी वर्ग को जोड़ने का मौका मान रही है।
बताते चलें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कई बार केंद्र और यूपी सरकार पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगा चुके हैं। पार्टी उनके इस आरोप को हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देकर जनता के बीच सुबूत के रूप में प्रस्तुत करेगी। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि भाजपा के संविधान विरोधी होने का इसके इतर किसी अन्य सुबूत की जरूरत नहीं है।
उन्होंने सवाल उठाया कि अभी तक उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि की तैनाती नहीं की गई। आयोग सक्रिय होता तो कुछ हद तक संभव है कि वह आरक्षण की मनमानी पर अंकुश लगाता। उन्होंने कहा कि सपा इस मुद्दे को लेकर हर प्रदेशवासी के दरवाजे पर जाएगी और उन्हें बताएगी कि किस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान में किए गए प्रावधानों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है।