शिमला: केंद्र सरकार ने प्रदेश को डिजास्टर फंड में जो धनराशि दी है, वह हिमाचल का अधिकार है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने बुधवार को शिमला में मीडिया से यह बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वार्षिक बजट के प्रविधानों के तहत मिलने वाली 2 किस्तें एक साथ दी हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की कोई वित्तीय मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि डिजास्टर फंड के तहत स्टेट को राशि मिलनी ही थी, चाहे आपदा नहीं भी आती। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रही है कि राज्य में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और विशेष पैकेज दिया जाए लेकिन इन मांगों को अनसुना किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों तक राहत पहुंचाने के लिए मैन्युअल में बदलाव कर रही है।
कई लोगों ने आपदा में अपनी जमीन गंवा दी है, अब ऐसे लोगों के पास राजस्व दस्तावेजों में तो जमीन दर्ज है लेकिन धरातल पर रहने के लिए भूमि का पर्याप्त टुकड़ा नहीं है। ऐसे में सरकार नियमों में भी बदलाव करेगी ताकि आपदा प्रभावितों को ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बिस्वा और शहरी क्षेत्रों में 2 बिस्वा भूमि प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधीशों को निर्देश दिए हैं कि आपदा प्रभावितों तक राहत पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। राहत सामग्री और राहत राशि की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हाल ही में वाशिंगटन सेब पर आयात शुल्क कम करने की बात सामने आई है। ऐसा होने से बागवानों के हित प्रभावित होंगे और उन्हें नुक्सान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 6 जिलों में सेब बहुल किसान-बागवान प्रभावित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रियंका गांधी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हिमाचल आने का समय निकाला और आपदा प्रभावितों के पास पहुंचकर मुलाकात की। उन्होंने बताया कि आपदा प्रभावितों से मिलकर कई जगह प्रियंका वाड्रा गांधी की आंखें भी भर आईं। उन्होंने प्रियंका गांधी के प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आने के लिए आभार व्यक्त किया।