देहरादून: शुक्रवार को आयोजित बैठक में पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने 15वें वित्त आयोग का पैसा समय पर खर्च न होने पर सख्त नाराजगी जताई है। 7 जिलों को रेड जोन में शामिल कर दिया गया है और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सही समय पर पैसा खर्च वाले अधिकारी को पुरस्कृत किया जाएगा और इसके विपरीत जिस अधिकारी ने पैसा नहीं दिया उसे दंडित किया जाएगा।
पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग से पंचायतों को स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचय के तहत धनराशि मिली है, जिसे समय पर खर्च किया जाए। आबद्ध अनुदान की धनराशि खर्च न करने पर जिला पंचायत रुद्रप्रयाग, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और टिहरी को रेड जोन में शामिल किया गया है।
मंत्री ने मूल अनुदान के तहत जिला पंचायत हरिद्वार, नैनीताल और रुद्रप्रयाग के रेड जोन में आए ब्लॉक पंचायतों के अधिकारियों से भी पैसा खर्च न होने पर नाराजगी जताई। मंत्री ने कहा कि यदि आबद्ध अनुदान की बकाया धनराशि 238 करोड़ और मूल अनुदान की बकाया राशि 129 करोड़ रुपये समय से खर्च नहीं हुई तो इसके लिए संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।