काशीपुर: छह वर्ष बाद बजट स्वीकृत होने पर आखिरकार सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया। इसके लिए विभागीय अधिकारी लंबे समय से प्रयासरत थे। कार्यदायी संस्था ने नींव खुदाई का कार्य भी शुरू कर दिया।
इससे विभाग को प्रतिवर्ष होने वाले लाखों रुपये किराए से निजात मिल सकेगी। दरअसल नवंबर 2013 से एआरटीओ कार्यालय किराए के भवन में संचालित हो रहा है। दो स्थानों पर किराए के भवन खाली करने के बाद अब कुंडेश्वरी रोड पर संचालित है। बार-बार भवन बदलने के लिए जसपुर, काशीपुर, बाजपुर से आने वाले लोगों को डीएल, वाहन स्थानांतरण, टैक्स जमा, परमिट समेत विभिन्न कार्य कराने के लिए भटकना पड़ता था।
वर्तमान में भवन का किराया भी 50 हजार से अधिक बताया जा रहा। इससे पूर्व वाले भवन का किराया तो डेढ़ लाख से अधिक वहन होता था। इससे हर साल विभाग का लाखों रुपये किराये में चला जाता है, जिससे निजात पाने के लिए अधिकारियों ने मुख्यालय से स्थायी भवन बनाने की डिमांड की थी। स्वीकृति मिलने पर मुख्यालय ने भूमि की तलाश करने के निर्देश दिए थे।
करीब वर्ष 2017 में तत्कालीन एआरटीओ अनिता चंद ने काफी प्रयासों के बाद दोहरी वकील एस्कॉर्ट फार्म में भूमि तलाश कर भवन बनाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया था, जिसका प्रशासन व परिवहन अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया। मुख्यालय ने पसंद आने पर उक्त भूमि पर भवन बनाने की मंजूरी दे दी।
निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड को चयनित किया गया, जिसका पिछले साल कार्यों का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वीकृति मिलने पर भवन निर्माण के लिए करीब पांच करोड़ रुपये का बजट मंजूर कर दिया गया है। बोर्ड ने भी निर्माण कराने के लिए हल्द्वानी की एक कंपनी को जिम्मा सौंप दिया। जिसे 18 माह में भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करके देना है। एआरटीओ स्थायी भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद परिसर में ही ऑटोमेटेड ट्रैक भी बनाया जाएगा, जिसके लिए करीब 82 लाख 48 हजार रुपये का बजट मंजूर हुआ है। जहां पर टेस्ट लेने के बाद आवेदक को चौपहिया वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो सकेगा। अभी तक एआरटीओ आवेदक की ओर से कार चलाकर ऑनलाइन कैमरे में देखते हैं। पास होने पर ही आवेदक को चौपहिया वाहन का लाइसेंस जारी होता है।
दोहरी वकील एस्कॉर्ट फार्म में स्थायी एआरटीओ भवन और ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनेगा। इसके लिए बजट स्वीकृत हो चुका है। कार्यदायी संस्था उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड को जिम्मा सौंपा गया है। भवन निर्माण के लिए कार्य शुरू हो गया है।