वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृत काल में पहले बजट के लिए 7 प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार की है
• समावेशी विकास
• अंतिम मील तक पहुंचना
• इन्फ्रा और निवेश
• क्षमता को उजागर करना
• हरी वृद्धि
• युवा शक्ति
• वित्तीय क्षेत्र
भारत की अर्थव्यवस्था चालू वर्ष में 7% की दर से बढ़ेगी, दुनिया भारत को एक चमकीले सितारे के रूप में पहचानती है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।
ग्रामीण फोकस – एफएम ने घोषणा की कि केंद्र पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत सभी प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए मुफ्त खाद्यान्न पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगा।
हरित विकास बजट की प्राथमिकताओं में से एक होगा, वे कार्बन तीव्रता को कम करने और हरित रोजगार बनाने में मदद करेंगे।
कृषि क्षेत्र – कृषि क्षेत्र में सुधार पर केंद्र सरकार का ध्यान जारी है, कृषि के लिए एक ओपन-सोर्स डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं पर केंद्रित एक कृषि त्वरक निधि।
सरकार उच्च मूल्य वाली बागवानी के लिए 2200 करोड़ रुपये खर्च करेगी, कृषि ऋण लक्ष्य को भी बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा
स्वास्थ्य – बजट 2023 कि सरकार द्वारा 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का एक मिशन शुरू किया जाएगा।
शैक्षिक इन्फ्रा – अगले तीन में एकलव्य आधुनिक स्कूल, 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, 3 वर्षों में 15000 करोड़ रुपये कमजोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) खर्च करने की योजना है।
कैपेक्स बड़ी छलांग : 10 लाख करोड़ रुपये पर, 2023-24 के लिए केंद्र का कैपेक्स लक्ष्य 2022-23 के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 33% अधिक है।
प्रधानमंत्री आवास (पीएमएवाई) परिव्यय को बढ़ाकर 79,000 करोड़ करने की योजना : सरकार ने भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है जो वित्त वर्ष 14 की तुलना में 9 गुना अधिक है।
डिजिलॉकर – वन स्टॉप केवाईसी रखरखाव प्रणाली, एकल व्यवसाय पहचान के रूप में स्थायी खाता संख्या (पैन) का वैधीकरण।
50 साल का ब्याज मुक्त ऋण राज्य सरकारों को 1 और साल के लिए बढ़ाया गया
MSMEs – कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपये के निवेश के माध्यम से 2023 से सुधार योजनाएं प्रभावी होंगी, इससे 2 लाख करोड़ रुपये का एक और संपार्श्विक-मुक्त क्रेडिट सक्षम होगा, आगे क्रेडिट की लागत होगी * लगभग 1% कम*
डीबीटी योजना युवाओं के लिए – 3 साल में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा।
उधार –
केंद्र 2023-24 में सकल आधार पर 15.43 लाख करोड़ रुपये बांड के माध्यम से उधार लेगा – एक नया सर्वकालिक उच्च।
शुद्ध रूप में, उधार कार्यक्रम 11.8 लाख करोड़ रुपये तय किया गया है
ये संख्या मोटे तौर पर क्रमशः 15.5 लाख करोड़ रुपये और 11.7 लाख करोड़ रुपये के बाजार अनुमानों के अनुरूप हैं।
कस्टम ड्यूटी –
कैमरा लेंस और बैटरी जैसे मोबाइल फोन के कुछ पुर्जों के आयात पर एक और साल के लिए कस्टम ड्यूटी में राहत, टीवी पैनल के ओपन सेल में 2.5% की कटौती, आदि।
सिगरेट पर कर 16% बढ़ा, मिश्रित रबर 10% से बढ़कर 25% हो गया, आदि
व्यक्तिगत आयकर –
0-3 लाख – शून्य
3-6 लाख -5%
6-9 लाख – 10%
9-12 लाख -15%
12-15 लाख -20%
15 लाख से ऊपर – 30%
नई व्यवस्था में सभी करदाताओं को बड़ी राहत।
नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बन जाएगी।
आयकर की दर –
वर्तमान में, उच्चतम दर नई व्यवस्था के तहत 42.74% आयकर है।
एफएम ने नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव दिया है, अधिकतम दर 39%
प्रत्यक्ष कर: टैक्स पोर्टल पर इस वर्ष 6.54 करोड़ से अधिक रिटर्न संसाधित किए गए।