देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में नीति आयोग की 8 वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया और अगले पांच वर्षों के लिए राज्य में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की मांग की। मुख्यमंत्री ने शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में कहा कि राज्य सरकार पॉली हाउस योजना के माध्यम से अगले दो वर्षों में एक लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के रूप में आने वाली लगभग सात करोड़ तैरती (भ्रमण) आबादी की सुविधाओं और संसाधनों के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की मांग की.
अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मांग की कि समान भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों वाले जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड को भी अगले पांच साल तक औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का लाभ दिया जाए. इसके साथ ही उन्होंने वर्ष 2022 में समाप्त हुई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को पांच साल के लिए बढ़ाने की भी बात कही। उन्होंने एक बार फिर पर्यावरण सेवाओं के लिए राज्य को हरित बोनस देने की मांग उठाई। इसके अलावा, पुष्कर सिंह धामी ने वित्त मंत्रालय द्वारा 19 हजार करोड़ रुपये की 11 बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर लगाई गई सीलिंग को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों को नीति आयोग, डीईए और मंत्रालयों ने मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने कहा कि परियोजनाओं पर सीलिंग के कारण राज्य को हुए नुकसान का समाधान किया जाना चाहिए।
(एएनआई)