शिमला: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मूसलाधार बारिश और बाढ़ के बाद सड़कों की तबाही के बीच सेब उत्पादकों को सुविधा देने और उपज का सुचारू परिवहन सुनिश्चित करने के लिए कई पहलों की शुरुआत की है।
मुख्यमंत्री के हवाले से एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को कहा गया, “राज्य सरकार सेब उगाने वाले क्षेत्रों में सड़क निकासी पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि उत्पादकों को सुविधा मिल सके और उनकी उपज का सुचारू परिवहन सुनिश्चित किया जा सके, खासकर मानसून के प्रकोप से कुछ सड़कों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए युद्ध स्तर पर बहाली का काम किया जा रहा है।
यहां आढ़तिया एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार छैला से नेरी ब्रिज के माध्यम से यशवंत नगर तक सड़क को मजबूत करने को प्राथमिकता दे रही है और केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि (सीआरआईएफ) के तहत 70 करोड़ रुपये की लागत वाली एक परियोजना प्रस्तुत की गई है। उन्होंने कहा, इस परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य सेब सीजन के दौरान बागवानों के सामने आने वाली किसी भी परिवहन बाधा को कम करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल कटाई के बाद भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, सरकार भावानगर (किन्नौर), संदासू (चिरगांव), अनु (जुब्बल), चौपाल (शिमला), जाबली (सोलन), सुंदरनगर (मंडी), दत्तनगर (रामपुर बुशहर) और खड़ापत्थर (शिमला) में नियंत्रित वातावरण (सीए) स्टोर स्थापित करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा, दिल्ली के कुंडली बॉर्डर पर सरकारी जमीन पर एक और सीए स्टोर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने कहा सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक डिस्टिलरी स्थापित करने पर भी विचार कर रही है कि सेब उत्पादकों को उनकी उपज से लाभ मिल सके। इस पहल का उद्देश्य क्षतिग्रस्त सेबों का उपयोग करना है जो बाजार के मानकों को पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मूल्यवान संसाधनों में बदला जा सकता है और उत्पादकों की आय में योगदान दिया जा सकता है।
मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद आढ़ती एसोसिएशन बागवानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुरानी प्रणाली के आधार पर सेब तोलने या खरीदने पर सहमत हो गया है।