देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (PTCUL) के हड़ताली कर्मचारियों पर काम पर वापस जाने के लिए दबाव बनाने के लिए ESMA (आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम) लागू किया।
एक आधिकारिक अधिसूचना कहा। ESMA को हड़ताली कर्मचारियों को देश में जीवन के सामान्य तरीके को बनाए रखने के लिए आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं को करने से मना करने से रोकने के लिए लागू किया जाता है।
एस्मा की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, कोई भी कर्मचारी संघ छह महीने तक काम पर हड़ताल नहीं कर सकेगा। राज्य के नगर निकायों द्वारा इस संबंध में एक आधिकारिक सूचना सभी कर्मचारी संगठनों को भेज दी गई है।
सरकार ने राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने पर रोक लगा दी है. एक अधिसूचना में कहा गया है, “अगर कोई कर्मचारी संगठन छह महीने के लिए हड़ताल पर जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद निगम स्तर से भी कर्मचारी संगठनों को इसकी सूचना भेज दी गई है।” सरकार द्वारा जारी।
राज्य सचिव, ऊर्जा, आर. मीनाक्षी सुंदरम ने कहा, “उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम 1966 (ESMA) की धारा-3 की उप-धारा -1 के तहत (उत्तराखंड राज्य में लागू) (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं। 30, 1966), उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में छह महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है।