नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट मंगलवार को पेश किया जिसमें बिजली, सड़क, पानी और संपर्क सहित 10 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गुप्ता ने इसे ‘‘ऐतिहासिक बजट’’ करार दते हुए इस बात पर जोर दिया कि ‘‘भ्रष्टाचार और अक्षमता’’ का दौर अब समाप्त हो गया है, क्योंकि सरकार ने पूंजीगत व्यय को दोगुना कर 28,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट परिव्यय पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 31.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्री का भी कार्यभार संभाल रही गुप्ता ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा, ‘‘ यह कोई साधारण बजट नहीं है, यह बजट पिछले 10 वर्षों में बर्बाद हुई दिल्ली के विकास की दिशा में पहला कदम है। पिछले एक दशक में दिल्ली विकास के हर पहलू में पिछड़ती चली गई। पिछली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर दिया।’’
बजट में मुख्य तौर पर यमुना नदी की सफाई और पुनरुद्धार पर ध्यान दिया गया जो ‘साबरमती रिवर फ्रंट’ परियोजना से प्रेरित है। सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया जिससे यह सुनिश्चित होगा कि 40 ‘सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट’ (एसटीपी) के विकेंद्रीकरण के माध्यम से केवल उपचारित पानी ही नदी में जाए।
इसके अलावा एसटीपी की मरम्मत तथा उन्नयन के लिए 500 करोड़ रुपये और पुरानी सीवर लाइन को बदलने के लिए 250 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। वहीं स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है तथा संबंधित परियोजनाओं के लिए 9,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है।
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6,874 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र स्थापित करने और ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ पहल का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के भीतर बेहतर परिवहन संपर्क के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
महिलाओं के कल्याण के मकसद से पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह प्रदान करने के लिए 5,100 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे शहर में 50,000 सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। गुप्ता ने घोषणा की कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली को निवेश व नवाचार के अनुकूल शहर बनाना है।
इसके लिए नई औद्योगिक नीति और नई गोदाम नीति पेश की जाएगी। व्यापारी कल्याण बोर्ड की भी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, दिल्ली में पहली बार वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह हर दो वर्ष में आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योगों को सहायता देने के लिए मधुमक्खी पालन सहित कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।
सरकार ने झुग्गी-बस्तियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये और पूरे शहर में 100 ‘अटल कैंटीन’ स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ हमारे और उनके (आम आदमी पार्टी) बीच बहुत अंतर है। आपने (आप) अपने लिए ‘‘शीश महल’’ बनाया हम गरीबों के लिए मकान बनाएंगे। आपने लाखों रुपये के ‘पॉट’ शौचालयों में लगवाएं हम झुग्गी-बस्तियों में लोगों के लिए शौचालय बनवाएंगे।’’
शिक्षा के मुद्दे पर गुप्ता ने आम आदमी पार्टी (आप) की पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वह शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में लोगों को गुमराह कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘ आप सरकार ने 9वीं और 11वीं कक्षा में कई छात्रों को उत्तीर्ण कर दिया ताकि उनके 10वीं और 12वीं के नतीजे बेहतर दिखें।’’
शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सरकार ‘पीएम श्री स्कूल’ से प्रेरित होकर नई शिक्षा नीति के अनुरूप ‘सीएम श्री स्कूल’ शुरू करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इन स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार 10वीं कक्षा पास करने वाले 1,200 विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप उपलब्ध कराएगी और इसके लिए 750 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने नरेला क्षेत्र में एक नए शिक्षा केंद्र की भी घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार ने दिल्ली में 26 वर्ष के बाद बजट प्रस्तुत किया है। पार्टी ने पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) को हराकर सत्ता में वापसी की थी।