देहरादून: सभी सरकारी प्रतिष्ठानों, कार्यालयों में प्राथमिकता पर स्मार्ट मीटर लगाने के मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के मार्गदर्शन में यूपीसीएल द्वारा प्रदेशभर में आरडीएसएस योजना के तहत स्मार्ट मीटर की स्थापना के कार्य किये जा रहे हैं। बता दें, इस योजना के तहत प्रदेश के 15.87 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट मीटर की स्थापना तथा परिवर्तकों व फीडर्स पर भी स्मार्ट मीटर लगाये जा रहे हैं। चूंकि योजना के तहत प्राथमिकता पर सभी सरकारी प्रतिष्ठानों/कार्यालयों/भवनों पर स्मार्ट मीटर लगाये जाने हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सभी प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों एवं जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर भी निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ सरकारी प्रतिष्ठानों/कार्यालयों/भवनों पर प्राथमिकता पर स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में तेजी लायें और यूपीसीएल को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
इससे आम उपभोक्ताओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा और वे भी स्मार्ट मीटर अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। इससे राज्यभर में ऊर्जा दक्षता को भी बढ़ावा मिलेगा। स्मार्ट मीटर प्रणाली की स्थापना प्रत्येक दशा में शीघ्रताशीघ्र पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। अतः सभी विभाग इस कार्य में सहयोग करें, ताकि राज्य में स्मार्ट मीटर स्थापना का कार्य समय से पूर्ण किया जा सके। बता दें कि इस योजना को धरातल पर उतारने हेतु पूर्व में भी प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीएल द्वारा स्मार्ट मीटर की स्थापना प्राथमिकता पर तीनों निगमों के विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासों व अन्य सरकारी विभागों तथा सम्मानित उपभोक्ताओं के घरों पर चरणबद्ध तरीके से किये जाने हेतु निर्देषित किया गया है। साथ ही कार्यदायी संस्था तथा सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को स्मार्ट मीटर प्रणाली की स्थापना में तेजी लाने के लिये भी आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।
स्मार्ट मीटर स्थापित करने से कई महत्वपूर्ण लाभ होंगे, जैसेः ऊर्जा की बचतः स्मार्ट मीटर वास्तविक समय में ऊर्जा की खपत की निगरानी करने में मदद करते हैं, जिससे अनावश्यक ऊर्जा खपत को नियंत्रित किया जा सकता है। बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिताः स्मार्ट मीटर स्वचालित रूप से खपत डेटा भेजते हैं, जिससे अनुमानित बिलिंग की समस्या समाप्त होती है और उपभोक्ताओं को सही बिल प्राप्त होता है। बिलिंग सम्बन्धी शिकायतों में अप्रत्याषित कमी से बेहतर उपभोक्ता संतुष्टि। उपभोक्ता को खपत की डिटेल का विवरण मोबाईल एप पर उपलब्ध, हर माह मीटर रीडिंग कराने से छुटकारा, विद्युत फाल्ट व सप्लाई बाधित होने की तुरंत जानकारी, सोलर लगाने पर यही मीटर नेट मीटर की तरह कार्य करेगा, मोबाइल एप पर घर में चल रहे लोड की उपलब्ध जानकारी से बिजली की बचत के अवसरों की पहचान, पुराने मीटर को स्मार्ट मीटर से बदलने पर कोई इंस्टॉलेशन शुल्क नहीं लिया जायेगा, प्रबन्ध निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि स्मार्ट मीटर प्रणाली की स्थापना का यह कदम न केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान करेगा, बल्कि भविश्य में ऊर्जा प्रबन्धन के तरीकों में भी सुधार लायेगा। यह पहल उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग के प्रति जागरूक बनायेगी तथा उन्हें बेहतर सेवायें प्रदान करने में मददगार साबित होगी।