देहरादून: मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य भर में सरकारी जमीन से अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने आज सचिवालय में राज्य सरकार की भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में शासन स्तर से आज ही शासनादेश जारी कर दिया जाये। मुख्यमंत्री ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट को शत्रु संपत्तियों का स्थलीय निरीक्षण करना चाहिए और जिन शत्रु संपत्तियों को जिला प्रशासन ने अपने नियंत्रण में नहीं लिया है, उन्हें अपने अधीन ले लिया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने आगे सभी जिलाधिकारियों को कहा कि वे अपने जिलों की शेष शत्रु संपत्तियों की शीघ्र पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करें। प्रस्ताव भी जल्द सरकार को भेजा जाना चाहिए कि क्या जिला प्रशासन के नियंत्रण में ली गई शत्रु संपत्तियों में सार्वजनिक परियोजनाएं बनाई जा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को यह भी आदेश दिया कि बाहरी लोगों के साथ-साथ किराएदारों का भी नियमित सत्यापन किया जाए और इस कार्य में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा, अतिक्रमण हटाने के लिए सभी विभाग समन्वय से काम करें और एक-दूसरे का सहयोग करें। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जिलों में नये प्लॉटिंग में सभी कार्रवाई नियमानुसार हो, यदि कहीं कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये। सभी शासकीय भूमि का अपना यूनिक नम्बर होगा तथा सभी विभाग अपनी-अपनी शासकीय सम्पत्ति का रजिस्टर संधारित करेंगे। इसमें डिजिटल इन्वेंटरी होगी। समय-समय पर शासकीय भूमि के सेटेलाइट चित्र भी लिए जाएंगे। कौशल विकास विभाग के माध्यम से स्थानीय युवाओं के तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। इसके लिए जल्द ही जारी किया जाना चाहिए।
एएनआई