देहरादून: जनगणना एवं पुनर्गठन मंत्री ने विधान सभा भवन स्थित कार्यालय में अधिकारियों के साथ जनगणना विभाग की समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हर 10 वर्ष में देश भर में जनगणना का कार्य किया जाता है लेकिन कोरोना के कारण 2021 में होने वाली जनगणना का कार्य नहीं हो पाया है।
मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार जनगणना कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि जैसे ही भारत सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की जायेगी, राज्य सरकार द्वारा जनगणना का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। उन्होंने कि इस वर्ष डिजिटल जनगणना के जरिए डाटा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए वॉलिंटियर्स घर-घर जाकर डाटा एकत्रित कर एप में डालेंगे। इससे समय की बचत होगी।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार का जनगणना कैलेंडर जारी होने के बाद नेशनल ट्रेनर मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण देंगे। इसके बाद ब्लॉक, तहसील स्तर पर वॉलिंटियर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिन्हें फील्ड ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगे। इसके बाद दो फेज में जनगणना की जाएगी। इसमें प्रथम फेज में घरों की गिनती होगी और दूसरे फेज में पर्सन की गिनती की जाएगी। जनगणना के आधार पर पलायन का डाटा, पुरुष, महिला और समुदाय का आंकड़ा ब्लॉक स्तर तक मिल सकेगा।
इस अवसर पर सचिव जनगणना चन्द्रेश कुमार, अनुसचिव जनगणना चन्द्रबहादुर, सहायक निदेशक जनगणना हेमंत वर्मा तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।