नई दिल्ली: केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू एलपीजी में नुकसान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए एकमुश्त 22 हजार करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में तेल कंपनियों को राहत देने का यह फैसला किया गया।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया में घरेलू गैस एलपीजी के दाम करीब 300 प्रतिशत तक बढ़े हैं। भारत सरकार ने जनता को मुफ्त अनाज और मुफ्त वैक्सीन प्रदान की। किसानों पर खाद की बढ़ी कीमतों का बोझ नहीं पड़ने दिया। इसी प्रकार तेल और गैस की कीमतों को भी कम रखा गया।
इसके चलते पेट्रोलियम कंपनियों पर जून 2020 से 2022 तक 22 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा। सरकार ने फैसला किया है कि एक मुश्त ग्रांट के जरिए कंपनियों को राहत दी जाए ताकि आम आदमी पर बोझ न पड़े। यह ग्रांट इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड को प्रदान की जाएगी।