देहरादून : वित्त मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जीएसटी बढ़ाने और बिल लाओ, इनाम पाओ योजना की समीक्षा की।
विधानसभा स्थित कार्यालय में मंगलवार को आयोजित बैठक में मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू योजना है, जिसके अन्तर्गत वस्तु तथा सेवाओं पर प्राप्त बिलों को अपलोड करने के बाद आकर्षक इनाम जीते जा सकते हैं। यह योजना का उद्देश्य राज्य में जीएसटी बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि यह योजना 01 सितम्बर, 2022 से 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी। ग्राहकों द्वारा इस अवधि के दौरान खरीद पर प्राप्त बिलों को अपलोड किया जा सकता है। इस योजना में बिलों का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये है।
डॉ अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कोई भी बिल दो बार न प्राप्त हों, इसके अलावा अपंजीकृत व्यापारी से की गई खरीद पर प्राप्त बिल अपलोड न हो। डॉ अग्रवाल ने कहा कि इसके लिए व्यापारी का पंजीकरण उत्तराखंड में ही होना चाहिए। राज्य में टैक्स बढ़ाने के लिए नए रजिस्ट्रेशन करने पर जोर दिया। बिल लाओ इनाम पाओ योजना का उदाहरण देते हुए इसी तरह जीएसटी बढ़ाने के लिए अन्य योजना सुझाने पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि राज्य का कर बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। व्यापारियों को जीएसटी की सही जानकारी मिल सके, इसके लिए सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की जाए। इस मौके पर विभागीय आयुक्त इकबाल अहमद, अपर आयुक्त अमित गुप्ता उपस्थित थे।