देहरादून। उत्तराखंड के गांवों में जरूरतमंद और बेघर परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत वर्ष 2022 से अब तक प्रदेश के 39,815 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। इनमें सर्वाधिक 4,882 आवास ऊधमसिंह नगर जिले में बनाए गए हैं। वहीं, हरिद्वार में 4,493 और रुद्रप्रयाग में 4,032 परिवारों का पक्की छत का सपना साकार हुआ है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बेघर परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने पर जोर दे रहे हैं। इसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के समक्ष प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अधिक से अधिक आवास स्वीकृत किए जाने की पैरवी करते रहे हैं। इसी का परिणाम है कि PMAY-U 2.0 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। वहीं, PMAY-G में भी राज्य लगातार उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहा है।
बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य
वर्ष 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य बेघर, कच्चे और जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का घर उपलब्ध कराना है। योजना के तहत पात्र लाभार्थी को प्रति आवास 1.30 लाख रुपये की अनुदान राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही लाभार्थियों को VB-G RAM G योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री घोषणा के तहत वर्ष 2022-23 से प्रत्येक लाभार्थी को किचन सामग्री एवं बर्तन खरीदने के लिए दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता राशि को 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये कर दिया गया है।
शौचालय, बिजली, पानी और गैस की भी सुविधा
स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाभार्थी को शौचालय निर्माण के लिए मनरेगा/स्वजल के माध्यम से 12 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। इसके अलावा स्वयं के आवास के लिए 95 दिन की मजदूरी VB-G RAM G योजना के तहत उपलब्ध कराई जा रही है। लाभार्थियों को पेयजल सुविधा, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और विद्युत कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ प्रदेश के प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है।