देहरादून/नई दिल्ली। उत्तराखंड के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य की लगभग 7,000 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं पर सहमति बनी। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश में सड़क संपर्क व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी, साथ ही पर्यटन, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों और दूरस्थ पर्वतीय अंचलों के विकास को भी गति मिलेगी।
बैठक में उत्तराखंड से संबंधित कई अहम सड़क परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें पांच प्रमुख सड़क परियोजनाएं, राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्पर मार्गों (संपर्क मार्गों) के निर्माण एवं विस्तार सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल रहे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ना और यातायात को अधिक सुगम एवं सुरक्षित बनाना है।
बैठक में विशेष रूप से हरिद्वार में वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। कुंभ के दौरान देश-विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुगम और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सड़क अवसंरचना को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। प्रस्तावित परियोजनाएं इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और इनके पूरा होने से श्रद्धालुओं को बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
इन परियोजनाओं से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। बेहतर सड़क संपर्क से चारधाम, धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। साथ ही सीमावर्ती और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क मजबूत होने से राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन क्षमता भी बेहतर होगी।
बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी उत्तराखंड की सड़क परियोजनाओं को लेकर सकारात्मक सहयोग का भरोसा दिलाया।
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा विभिन्न प्रस्तावित परियोजनाओं पर सकारात्मक रुख अपनाने और आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिए जाने पर उत्तराखंड की ओर से उनका आभार व्यक्त किया गया। उम्मीद जताई गई कि इन परियोजनाओं के शीघ्र धरातल पर उतरने से राज्य में आधुनिक सड़क अवसंरचना के विकास को नई गति मिलेगी और उत्तराखंड का समग्र विकास और अधिक तेज़ी से आगे बढ़ेगा।