देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक देहरादून सचिवालय में हुई। मंत्रिमंडल की बैठक बेहद खास रही। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें ऊर्जा बचत, पर्यटन, परिवहन और ग्रामीण व्यवस्थाओं से जुड़े कई बड़े फैसलों रहे।
कैबिनेट के फैसले से एक अधिकारी, एक वाहन का फॉर्मूला लागू किया गया। राज्य सरकार जल्द नई ईवी पॉलिसी लाएगी, जिसमें सरकारी खरीद में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य होगे। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन और नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। कैबिनेट में बेड एंड ब्रेकफास्ट और होमस्टे प्रस्ताव को मंजूरी दी है। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार “विजिट माय स्टेट” अभियान चलाएगी। इसके तहत धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण, विरासत और इको-टूरिज्म सर्किट का व्यापक प्रचार किया जाएगा। डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने और सिंगल विंडो क्लियरेंस व्यवस्था लागू करने का फैसला कैबिनेट में लिया गया।
बता दें पीएम मोदी ने हाल ही में ऊर्जा संसाधनों के कम उपयोग करने और अगले एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील जनता से की है। जिसका असर प्रदेश में देखने को मिला है क्योंकि मंत्री और विधायक अब काफिला छोड़ टू व्हीलर वाहनों पर आवाजाही करते दिखाई दिए। उत्तराखंड सरकार मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान ऊर्जा संसाधनों के कम उपयोग किए जाने को लेकर कई ठोस निर्णय लिये हैं। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद, रूस व यूक्रेन संघर्ष और वर्तमान में जारी पश्चिम एशिया के संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विशेष तौर पर ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों पर दबाव बढ़ा है। इस वैश्विक संकट के कारण भारत भी बढती ईंधन लागत, आयात निर्भरता और आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान हालात में नागरिकों से छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलावों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग की अपील की है। जिसका जनसामान्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं। सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढावा दिया जाएगा। निजी क्षेत्रों में भी वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही लोगों को सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। टाइपिंग स्पीड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और विंडोज ज्ञान अनिवार्य किया गया है। सगंध पौध केंद्र का नाम बदलकर परफ्यूमरी अनुसंधान संस्थान किया गया है। विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंत्री मंडल ने मंजूरी दी है। उत्तराखंड राज्य चकबंदी कर्मियों की सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। यूपीसीएल, यूजीवीएनएल और पिटकुल में निदेशक चयन नियमावली में भी संशोधन किया जाएगा।