देहरादूनः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता बैठक में कुल 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लगी है। बैठक के बाद सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी साझा की।
इन 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी सरकार की मुहर
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होंने पांच साल सेवा कर ली, उन्हें आपसी सहमति से जनपद में तबादले का मौका मिलेगा।
राजस्व विभाग में आपसी समझौते के स्तर पर सीधे भूमि खरीद के लिए मालिकों से जमीन खरीदी जा सकेगी। भूमि अधिग्रहण के अलावा सीधे मालिक से ले सकेंगे।
पराग फार्म की जमीन सिडकुल को दी गई थी। इस जमीन को अन्य को बेचने, पट्टे पर देने का प्रावधान नहीं होगा। सिडकुल सब लीज कर सकेगी।
जनजाति कल्याण विभाग में देहरादून, उधमसिंह नगर समेत चार जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी के पद स्वीकृत।
उत्तराखंड में गैर कृषि कार्यों के लिए जमीन को छोड़कर बाकी औद्योगिक इकाइयों, आवासीय सोसाइटी में जल मूल्य प्रभार लगेगा। भूमिगत जल के व्यावसायिक इस्तेमाल पर देना होगा शुल्क।
उत्तराखंड निजी विवि अधिनियम में संशोधन, जीआरडी उत्तराखंड विवि बनेगा। आगामी बजट सत्र में विधानसभा में आएगा अध्यादेश।
चिन्यालीसौड़ और गौचर हवाई पट्टी को संयुक्त रूप से रक्षा मंत्रालय को देने की सहमति। संयुक्त रूप से चलेंगी।
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी। इसके तहत सब्सिडी पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगा फैसला।