देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्चस्तरीय बैठक में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे कार्मिकों को चिह्नित करें जो अपने दायित्वों का निर्वहन भलीभांति नहीं करते हैं। ऐसे कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए नियमानुसार कार्यवाही करें। प्रदेश में सरकारी भूमि और कई मामलों में लोगों की निजी भूमि पर कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। विभिन्न अपराधों में लिप्त वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।
मुख्यमत्री धामी ने कहा कि त्योहारी सीजन के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी और बिजली चोरी को रोकने के लिए सघन अभियान चलाएं। मिलावटखोरों और बिजली चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए सभी संबंधित विभागों द्वारा निरंतर अभियान चलाए जाए। पुलिस द्वारा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियमित सघन चेकिंग की जाए। एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराधियों की सूची बनाकर नशे के कारोबार में लिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिए कि राज्य में यातायात प्रबंधन की दिशा में विशेष प्रयास करें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ट्रैफिक जाम से लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो। पुलिस को रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए।
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के युवाओं को रोजगार के साथ स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में और प्रयास करें। इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, बार्बर, प्लंबर जैसे क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के प्रशिक्षण और कौशल विकास की दिशा में कार्य किए जाएं।
बैठक में सचिव गृह शैलेश बगोली, डीजीपी दीपम सेठ, सचिव एवं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय, अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमान, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।