देहरादून: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को उत्तराखंड राज्य में की तीन नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तराखंड में सरकार द्वारा किए गए कार्यों और त्वरित क्रियान्वयन की प्रशंसा करने के साथ इसकी प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।।
केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य सरकार को ऑनलाइन तंत्र के क्रियान्वयन से हुई लागत में बचत का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। उन्होंने राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की संख्या बढ़ाने का भी सुझाव दिया, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय प्रक्रिया को और सुलभ बनाया जा सके। राज्य सरकार को ऑनलाइन तंत्र के क्रियान्वयन से हुई लागत में बचत का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। उन्होंने राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की संख्या बढ़ाने का भी सुझाव दिया, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय प्रक्रिया को और सुलभ बनाया जा सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में बताया कि उत्तराखंड राज्य में तकनीकी एकीकरण जैसे कि ई-साक्ष्य, ई-कोर्ट और ई-समन का सफल एकीकरण किया गया है। इन प्रौद्योगिकियों के प्रभावी उपयोग ने न्याय प्रणाली को तेज, पारदर्शी, और प्रभावी बनाया है। मेडलीप्र के माध्यम से चिकित्सा और कानूनी प्रक्रियाओं के बीच तालमेल बनाया गया है। मुकदमों के निस्तारण में प्रगति की जानकारी देते हुए बताया गया कि अदालतों द्वारा मामलों के शीघ्र निस्तारण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है। 41 फीसदी मामलों का निपटान और दोषसिद्धि दर प्रभावी न्याय प्रणाली का प्रमाण है। कानूनों के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण और जनशक्ति विकास के अंतर्गत 23,000 से अधिक पुलिस कर्मियों और अभियोजकों का सफल प्रशिक्षण किया गया है। उत्तराखंड हिंदी भाषा में एआई आधारित कोर्स तैयार करने वाला पहला राज्य है। नए तीन कानूनों के संबंध में जन जागरूकता अभियान संचालित किए गए हैं। सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए नुक्कड़ नाटक, चौपाल, और सेमिनार जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए।
बैठक के दौरान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीन नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास में भारत सरकार से समर्थन का अनुरोध किया। गृह मंत्री ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए राज्य को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।
केंद्रीय गृह मंत्री ने एक्स पर लिखा कि. आज नई दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक की।
न्याय केंद्रित इन कानूनों को जल्द लागू कर उत्तराखंड सरकार प्रदेशवासियों को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इन कानूनों के तहत हर जिले में फॉरेंसिक वैन और फॉरेंसिक संसाधनों के बेहतर उपयोग से दोष सिद्धि दर में वृद्धि होगी और Zero-FIR की निरंतर मॉनिटरिंग से न्याय प्रणाली और भी अधिक संवेदनशील बनेगी।