शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया है कि पिछली सरकार ने जनता को ठगा है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार जनमंच में इंतकाल तक के मामलों को भी नहीं निपटा सकी। मुख्यमंत्री यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से जारी आपदा राहत पैकेज की शुरूआत मंडी, कुल्लू और बिलासपुर से की जाएगी। इसके विपरीत केंद्र से आपदा का जायजा लेने के लिए तीसरी टीम आने के बावजूद कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने हर चीज के नाम पर जनता पर बोझ डाला। पूर्व सरकार 75 हजार करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ने के अलावा 10 हजार करोड़ की देनदारियां भी छोड़कर गई है।
इसके अलावा जब सरकार ने राजस्व का रिकाॅर्ड खंगाला गया तो पता चला कि जिन 25000 मामलों में रजिस्ट्री हो चुकी है, उनके इंतकाल तक नहीं हो सके हैं। इतना ही नहीं, करीब 27 हजार मामले निशानदेही के कई वर्षों से लंबित पड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के समय कैसा जनमंच होता था, जो जनता को सुविधाएं तक नहीं दे सका। उन्होंने कहा कि जनमंच के माध्यम से इंतकाल जैसे मामलों का निपटारा तो हो सकता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद राजस्व कानून में बदलाव किया है, ताकि कई वर्ष से लंबित पड़े मामलों का निपटारा हो सके। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से जल्द आपदा राहत पैकेज जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए का क्लेम किया है, जिसके आधार पर राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्षी भाजपा ने विधानसभा के भीतर भी हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने एवं विशेष राहत पैकेज देने का समर्थन नहीं किया। ऐसे में भाजपा कैसे जनता के साथ खड़ी हो सकती है।