शिमलाः मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां नुकसान का आकलन करने आई केंद्रीय टीम से मुलाकात के दौरान भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से राज्य को हुए नुकसान के लिए केंद्र सरकार से तत्काल सहायता की मांग की। आठ सदस्यीय केंद्रीय टीम का नेतृत्व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वित्तीय सलाहकार रवनीश कुमार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जून 2013 में केदारनाथ आपदा के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को दी गई सहायता की तरह राज्य को भी पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बहुत कम वित्तीय सहायता का प्रावधान है और उन्होंने वकालत की कि केंद्र को हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी राज्यों को उनकी भौगोलिक परिस्थितियों और निर्माण की उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए एक अलग पैटर्न पर वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश और बाढ़ के कारण, बिजली, जल आपूर्ति योजनाएं और सड़क परियोजनाएं और पुल बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इन्हें बहाल करने में काफी समय लगेगा. ऐसे में केंद्र सरकार को हिमाचल को इस त्रासदी से उबरने में मदद के लिए आगे आना होगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अंतरिम राहत के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और मानसून के बाद संशोधित ज्ञापन दिया जाएगा।