शिमला: हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस शासित सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पिछली जयराम सरकार के कार्यकाल की कारगुजारी को लेकर अहम फैसले लिए हैं। सुक्खू सरकार ने जयराम कैबिनेट द्वारा आखिरी आठ महीनों में लिए गए फैसलों की समीक्षा करने के आदेश दिए हैं।
इसे लेकर सोमवार देर रात मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के मुताबिक पूर्व सरकार के अंतिम आठ महीनों के कार्यकाल के दौरान यानी 01 अप्रैल 2022 से लिये गए कैबिनट निर्णयों की समीक्षा होगी। साथ ही पिछली सरकार द्वारा नए संस्थान खोलने और स्तरोन्नत करने सम्बंधी नोटिफिकेशन को डिनोटिफाइ कर दिया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों के ऐसे स्थानांतरण आदेश जो अभी क्रियान्वित नहीं हुए हैं, उन पर यथास्थिति रहेगी।
आदेश के अनुसार पूर्व जयराम ठाकुर सरकार की ओर से निगम-बोर्डों में नियुक्त किये गए अध्यक्षों-उपाध्यक्षों के साथ सदस्यों की नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य लोकसेवा आयोग और चयन बोर्ड के बाहर की जा रही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का भी आदेश जारी हुआ है। हालांकि मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य संस्थानों में चल रही भर्ती प्रक्रिया पर ये आदेश लागू नहीं होंगे।
सुक्खू सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार की ओर से दिए गए सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्तियाँ को भी तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश दिए हैं। जलशक्ति विभाग के लंबित टेंडर भी रद्द कर दिए गए हैं। पैरा पम्प ऑपरेटर, पैरा फिटर, कुक, हेल्पर की नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है।