देहरादून: विधानसभा भर्ती प्रकरण पर कांग्रेस जांच कमेटी के गठन पर संतुष्ट नहीं है। इस कारण उन्होंने रिटायर्ड नौकरशाहों का सरकार के अधीन कार्य करना बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जो नौकरशाह सरकार के अधीन काम कर रहे हैं वह सरकार की कमियों को कैसे उजागर कर सकते हैं। उन्होंने एक बयान में कहा है कि वह कमेटी की नियुक्ति से संतुष्ट नहीं है।
गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने एक बयान में कहा है कि विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है। विधानसभा के मामलों पर या तो विधानसभा हस्तक्षेप कर सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। उन्होंने कहा कि भर्ती मामले की जांच रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों द्वारा करवाई जा रही है यह कैसे संभव है।
माहरा ने आरोप लगाया कि जांच के दौरान मीडिया में भी बयान आ रहे हैं जिससे यह मालूम होता है कि जांच में कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं और जांच की जानकारी लीक हो रही है। उन्होंने कहा कि डीके कोटिया राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के चेयरमैन है जबकि अवेंद्र नयाल लोक सेवा आयोग अभिकरण के सदस्य हैं। करण महारा ने आगे कहा कि इस कमेटी के जो सदस्य हैं वह सरकार के अधीन काम कर रहे हैं तो इनसे कैसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है। कांग्रेस मांग करती है कि इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के जज से करवाई जाए।