देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) को प्रभावकारी बनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। चयन आयोग को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है।
सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बोर्ड को पूरी तरह से स्वच्छ और पारदर्शी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर जिस तरह की धारणा युवाओं के मन में बैठ चुकी है, उसे खत्म करना है। इसके लिए आयोग में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे। वर्तमान में उन्होंने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सभी नियुक्तियां लोक सेवा आयोग को सौंप दी है और यूकेएसएसएससी में विजिलेंस की जांच और कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई के तहत 3 कर्मचारियों को सचिव ने उनके पद से हटा कर बाध्य प्रतीक्षा में डाल दिया है।
मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 7 हजार भर्तियां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दे दी हैं। इन्हीं वह पांच भर्तियां भी शामिल हैं, जिनकी परीक्षाएं हो चुकी है। यूकेएसएसएससी के सचिव सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उनके द्वारा तीन कर्मचारियों को पद से हटाकर बाध्य प्रतीक्षा में रखा गया है। उनका कहना है कि तीनों कर्मचारी (दीपा जोशी, बृजलाल बहुगुणा व एक अन्य) के खिलाफ विजिलेंस की जांच चल रही है।