दिल्लीः पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त 01 जनवरी 2023 से जारी करने को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इस साल एक जनवरी, 2023 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 4 प्रतिशत की अतिरिक्त महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने का फैसला किया है। इससे केंद्र सरकार के लगभग 47.58 लाख कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अतिरिक्त किस्त मूल वेतन व पेंशन के 38 प्रतिशत की मौजूदा दर से 4 प्रतिशत अधिक होगी, ताकि मूल्यवृद्धि की भरपाई की जा सके। यह वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुरूप ही है जो कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित है। इससे राजकोष पर प्रतिवर्ष 12,815.60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस फैसले से लगभग 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लाभान्वित होने का अनुमान है।
डीए में इस बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के करीब 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। डीए बढ़ाने का निर्णय 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक निर्धारित सूत्र का पालन करता है। महंगाई से निपटने के लिए केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार जनवरी और जुलाई में डीए में संशोधन करती है। डीए में बढ़ोतरी और भुगतान की घोषणा आम तौर पर मार्च में की जाती है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम मंत्रालय के एक विंग श्रम ब्यूरो द्वारा हर महीने प्रकाशित किया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक तय फॉर्मूला है।
वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को क्रमश: 38% डीए और महंगाई राहत मिलती है। केंद्र सरकार ने आखिरी बार 28 सितंबर, 2022 को डीए बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जो 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी थी। डीए में इस बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कुछ राहत मिलेगी जो बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं. डीए की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने का सरकार का फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी और पेंशनभोगी इस चुनौतीपूर्ण समय में पीछे नहीं रहें।
पीबीएनएस